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विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देने के लिए Special Educators आवश्यक, High Court ने कहा :-

उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य किया,

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने बताया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 इस बाध्यता को लागू करता है, लेकिन विशेष श्रेणी में करीब 38% शिक्षण पद मार्च 2022 से रिक्त हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को याद दिलाया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वे सरकारी हों या मान्यता प्राप्त।

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RPWD अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, राज्य को सभी शैक्षणिक संस्थानों में विकलांग बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है और उन्हें समान शैक्षणिक तथा पाठ्येतर गतिविधियाँ उपलब्ध करानी चाहिए।

इसके अलावा, धारा 17 में कहा गया है कि सरकार को विकलांग बच्चों की पहचान और उनकी विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करना होगा। यह शिक्षकों को सांकेतिक भाषा, ब्रेल आदि में प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान स्थापित करने पर भी जोर देता है।

धारा 34 यह स्पष्ट करती है कि छह से अठारह वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता (40% या अधिक) वाले बच्चों को नजदीकी स्कूल या अपनी पसंद के विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।

इसलिए, विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा देने के लिए अधिक संवेदनशीलता और विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, न्यायाधीश ने कहा।

हालांकि, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने अफसोस जताया कि विशेष श्रेणी के तहत कई पद लंबे समय से खाली हैं। उन्होंने कहा, “आंकड़े दर्शाते हैं कि मार्च 2022 से 22 सरकारी स्कूलों में स्वीकृत पदों में से लगभग 38% खाली हैं।” उन्होंने कहा कि यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य को विफल कर रही है।

इसलिए, तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सभी सरकारी स्कूलों में योग्य विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो, ताकि विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा मिल सके।

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