प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत चयनित 1285 स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए, विशेष शिक्षकों (Special Educator) की नियुक्ति का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है 2025 :-
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत चयनित 1,285 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों (Special Educator) की नियुक्ति का लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। शैक्षिक सत्र 2024-25 के खत्म होने में मात्र तीन महीने बचे हैं, लेकिन प्रदेश के 62 जिलों में एक भी विशेष शिक्षक तैनात नहीं किया गया।

केवल 121 शिक्षकों की हुई भर्ती :-
1,285 स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय में एक Special Educator की तैनाती का प्रावधान था। हालांकि, अब तक केवल 121 विशेष शिक्षकों की आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती हो पाई है, जो कि मात्र 13 जिलों तक सीमित है।
13 जिलों में भर्ती की स्थिति :-
- जौनपुर: सभी 17 पद भरे गए।
- बुलंदशहर: 21 में से 16 पद भरे गए।
- एटा: 13 में से 1 पद।
- इटावा: 13 में से 5 पद।
- फिरोजाबाद: 18 में से 1 पद।
- लखनऊ: 15 में से 9 पद।
- मथुरा: 15 में से 7 पद।
- मऊ: 18 में से 9 पद।
- प्रतापगढ़: 20 में से 8 पद।
- शाहजहांपुर: 28 में से 14 पद।
- सिद्धार्थनगर: 30 में से 16 पद।
- सीतापुर: 28 में से 3 पद।
- सुलतानपुर: 23 में से 15 पद।
शिक्षा विभाग पर सवाल :-
विशेष शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भर्ती प्रक्रिया में देरी का कारण :-
- बीते अगस्त 2024 में निर्देश दिए गए थे कि 14,000 रुपये मासिक मानदेय पर सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए।
- यह प्रक्रिया हर हाल में पांच सितंबर 2024 तक पूरी की जानी थी।
- आदेश का पालन न होने के कारण दिव्यांग छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है।
आगे की कार्यवाही :-
विभाग ने अब Special Educator की शीघ्र भर्ती के नए निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन जिलों में आंशिक नियुक्तियां हुई हैं, वहां भी रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
दिव्यांग छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव :-
विशेष शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण दिव्यांग छात्रों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति पीएम श्री योजना के उद्देश्यों के विपरीत है, जो समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देती है।
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