Mahatma Gandhi English Schools में, शिक्षकों की पोस्टिंग की दौड़ में Special Teacher को सम्मिलित नहीं किया गया, 2025
राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को पूरा करने की तैयारी तेज़ हो गई है। राज्य के 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगभग 23,000 पद रिक्त हैं, जिन पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
शिक्षा विभाग ने इन पदों पर चयनित हुए शिक्षकों से 29 जून तक ऑनलाइन विकल्प मांगे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में विभाग की नीति को लेकर शिक्षकों में असंतोष देखने को मिल रहा है, खासकर उन कैडर्स के बीच जिन्हें पहले चरण की पोस्टिंग प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
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स्पेशल टीचर, पीटीआई और कम्प्यूटर अनुदेशक पहले चरण से बाहर
शिक्षा विभाग ने पहले चरण में सिर्फ प्रिंसिपल, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों को पोस्टिंग देने का निर्णय लिया है। वहीं, स्पेशल टीचर, पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन जैसे अन्य पदों को फिलहाल जिला आवंटन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
यह स्थिति उन सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए निराशाजनक है जिन्होंने 25 अगस्त को हुई चयन परीक्षा में 40% से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पहले चरण में मौका नहीं दिया गया।
पहले चरण में 22,500 शिक्षकों की पोस्टिंग संभावित
जानकारी के अनुसार, पहले चरण में लगभग 22,500 शिक्षकों को पोस्टिंग दी जाएगी। इन पदों पर उन्हीं उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी जिन्होंने 100 अंकों की लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे शिक्षक अपने गृह जिले या पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग पाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।
चयनित शिक्षकों का धरना जारी, मांगी न्यायपूर्ण पोस्टिंग
पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद शिक्षा निदेशालय के सामने चयनित शिक्षकों का धरना 20 जून से जारी है। शिक्षकों की मांग है कि जब तक स्पेशल टीचर, पीटीआई, कम्प्यूटर अनुदेशक और अन्य कैडर के उम्मीदवारों को जिला आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
“विशेष शिक्षकों को बाहर रखना अन्याय”: शिक्षक संघ
“दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों, पीटीआई और कंप्यूटर अनुदेशकों को जिला आवंटन प्रक्रिया से बाहर रखना न्यायसंगत नहीं है। शिक्षा विभाग को इन सभी कैडरों को जल्द से जल्द प्रक्रिया में शामिल कर उनकी पोस्टिंग सुनिश्चित करनी चाहिए।”
