आंध्र प्रदेश में विशेष शिक्षकों की बंपर भर्ती जल्द, राज्य सरकार ने दीए 2,260 पदों को भरने के संकेत

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में दो हज़ार दो सौ साठ (2,260) विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे राज्य भर के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक उत्साहित हैं और अधिसूचना जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

यह भर्ती अभियान सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद शुरू हो रहा है, जिसमें सभी राज्यों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) को पढ़ाने के लिए स्वीकृत पदों की अधिसूचना जारी करने को कहा गया है।

RCI मानकों पर आधारित भर्ती प्रक्रिया

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक स्तर पर 1:10 और माध्यमिक स्तर पर 1:15 के अनुपात में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। यह भर्ती कुल 21 में से 9 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए होगी जिनमें प्रमुख हैं:

• नेत्रहीनता व कम दृष्टि
• श्रवण बाधितता
• बौद्धिक विकलांगता
• ऑटिज़्म
• सेरेब्रल पाल्सी
• विशिष्ट अधिगम अक्षमता
• वाणी व भाषा विकार
• बहु विकलांगता (डैफ-ब्लाइंड समेत)

UDISE रिपोर्ट से खुलासा

यूडीआईएसई (2023-24) के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के सरकारी व अनुदानित स्कूलों में इकतालीस हज़ार एक सौ उन्नीस (41,119) विशेष बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से:

• ग्यारह हज़ार तीन सौ साठ (11,360) बच्चे 7,092 प्राथमिक विद्यालयों में हैं, जिसके लिए 1,136 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है।
• उनतीस हज़ार सात सौ उनसठ (29,759) छात्र माध्यमिक स्कूलों में हैं, जिनके लिए 1,984 समावेशी शिक्षा संसाधन व्यक्तियों की ज़रूरत है।

‘समावेशी शिक्षा’ की दिशा में बड़ा कदम

समावेशी शिक्षा के वरिष्ठ सलाहकार रामकमल का कहना है कि सरकार की मंशा विशेष व मुख्यधारा स्कूलों के बीच की रेखा मिटाना है। “हर बच्चा, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या सीखने में कठिनाई से जूझ रहा हो, उसे समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए,” उन्होंने कहा।

विलंब से बढ़ी चिंता

आंध्र प्रदेश बेरोज़गार विशेष शिक्षक संघ ने भर्ती अधिसूचना में देरी पर नाराज़गी जताई है। संघ का कहना है कि कई राज्य पहले ही इस तरह की अधिसूचनाएं जारी कर चुके हैं। केंद्र सरकार के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 8,101 विशेष शिक्षक थे। “अब यह संख्या और बढ़ी होगी। सरकार को न्याय करना चाहिए,” संघ के एक नेता ने मांग रखी।

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