बिहार में (BPSC TRE 4), फिर 80,000 से अधिक पदों पर होगी शिक्षक बहाली :-
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है। ‘प्रगति यात्रा’ के तहत नीतीश सरकार ने अब तक करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब सरकार की नज़र खास तौर पर युवाओं पर है। हाल ही में कृषि विभाग की 3000 दुकानदारों की भर्तियों को लेकर चर्चाएं थीं, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। वहीं, अब चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE-4) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

80,000 से अधिक पदों पर होगी शिक्षक बहाली :-
शुक्रवार, 17 जनवरी 2025 को बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
TRE-3 में खाली रह गए पद होंगे भरे :-
TRE-3 शिक्षक भर्ती के दौरान 31,397 पद खाली रह गए थे, जिन्हें अब TRE-4 के तहत भरा जाएगा। इसके साथ ही बिहार के 75,000 से अधिक स्कूलों में सात लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है।
वर्तमान में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद चौथे चरण के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इन विषयों में होगी सबसे ज्यादा भर्तियां :-
TRE-4 में गणित, संगीत, और खेल जैसे विषयों के लिए सबसे अधिक भर्तियां होंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन विषयों में 11,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए 12वीं पास और D.El.Ed. अनिवार्य है।
- माध्यमिक विद्यालयों के लिए ग्रेजुएशन और D.El.Ed. या B.Ed. आवश्यक है।
- उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ विशेष योग्यता जरूरी होगी।
एससी/एसटी विद्यालयों में भी भर्तियां :-
राज्य सरकार एससी/एसटी विभाग के तहत संचालित स्कूलों में भी इंजीनियरिंग सहित अन्य विषयों में शिक्षक बहाल करेगी।
नीतीश सरकार की नई रणनीति :-
नीतीश सरकार का यह कदम चुनाव से पहले युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती योजना से न केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बिहार सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। TRE-4 के तहत होने वाली यह शिक्षक भर्ती युवाओं को नई दिशा देने के साथ-साथ चुनावी राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।
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