Delhi स्कूलों में Special Educators की भारी कमी, 27 हज़ार से ज़्यादा विशेष बच्चों के लिए केवल 300 शिक्षक

Delhi के स्कूलों में पढ़ रहे सत्ताईस हज़ार से अधिक विशेष जरूरतों वाले बच्चों (Children with Special Needs – CwSN) के लिए सिर्फ तीन सौ Special Educators कार्यरत हैं। यह अनुपात लगभग हर 90 छात्रों पर केवल एक शिक्षक का है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और आरटीई संशोधन

साल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार को विशेष और सामान्य स्कूलों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात (PTR) तय करने का निर्देश दिया था।
इसके तहत, कक्षा I से V तक हर 10 दिव्यांग बच्चों पर एक विशेष शिक्षक और कक्षा VI से VIII तक हर 15 दिव्यांग बच्चों पर एक विशेष शिक्षक नियुक्त करने के नियम तय किए गए थे, ताकि इन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जा सके।

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400 से अधिक पद अब भी खाली

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, 400 से अधिक पद अभी भी रिक्त हैं। इस कारण कई स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) विशेष बच्चों की देखरेख के लिए लगाए जा रहे हैं।

शालीमार बाग स्थित एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया,

“इन बच्चों को अलग समर्पित स्कूलों में रखा जाना चाहिए, ताकि उन्हें विशेष ध्यान मिल सके। कई बार अन्य बच्चे इनका मज़ाक उड़ाते हैं जिससे ये शर्मिंदा हो जाते हैं। स्थिति गंभीर है क्योंकि हमारे पास अलग कक्षा तक नहीं है। विशेष शिक्षक पर भी नियमित कार्यों का बोझ डाला जाता है।”

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बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) की चेतावनी

जब तक दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) सक्रिय था (2023 तक), उसने विशेष शिक्षकों की नियुक्ति न करने पर 150 से अधिक स्कूलों — जिनमें निजी स्कूल भी शामिल थे — को नोटिस जारी किए थे।
स्कूलों को 15 दिन में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन पिछले दो वर्षों में स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

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दिल्ली सरकार के स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों और RTE संशोधन के बावजूद विशेष शिक्षा को लेकर गंभीरता का अभाव साफ़ झलकता है। इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।