राज्य सरकार विशेष योग्यजनों (PWD) के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध, सामाजिक न्याय मंत्री :-
राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए संकल्पबद्ध है। यह बयान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने अंबेडकर भवन में आयोजित राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान दिया। मंत्री गहलोत ने बैठक में विशेष योग्यजनों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए, जिससे उनकी स्थिति को और बेहतर किया जा सके।
चिकित्सा विभाग को निर्देश :-
मंत्री गहलोत ने चिकित्सा विभाग को पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कैंप लगाकर यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए निर्देशित किया। इससे विशेष योग्यजन को पहचान प्रमाण पत्र मिलने में आसानी होगी।
सुगम्य भारत अभियान :-
मंत्री ने सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्माणाधीन सरकारी भवनों, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों को विशेष योग्यजन के लिए सुगम्य और बाधारहित बनाने का निर्देश दिया। इससे इन स्थानों पर जाने में विशेष योग्यजनों को कोई परेशानी नहीं होगी।
सीएसआर फंड का उपयोग :-
मंत्री ने सीएसआर फंड के माध्यम से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए जिला स्तर की औद्योगिक इकाइयों से प्रपोजल भेजने का निर्देश दिया। बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को विशेष योग्यजनों के कल्याण के कार्यों में उपयोग किया जाएगा।
सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस :-
बैठक में सिलिकोसिस बीमारी के आंकड़ों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया और न्यूमोकोनियोसिस नीति के तहत मिलने वाले लाभों पर भी चर्चा की गई।
इस बैठक में चिकित्सा, शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, साक्षरता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डीओपी, पंचायतीराज, श्रम विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा प्रमुख गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
यह बैठक राज्य सरकार की ओर से विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएगी।
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