RCI की वैधानिक चेतावनी, बिना पंजीकरण अभ्यास करना अपराध 2025

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RCI की वैधानिक चेतावनी, बिना पंजीकरण अभ्यास करना अपराध 2025 :-

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य और गैर-पंजीकृत पेशेवरों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। आरसीआई अधिनियम संख्या 34/1992 की धारा 13(3) के तहत बिना पंजीकरण अभ्यास करना अपराध माना गया है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है।

क्या है आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 13(3) ?

RCI अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार :-

कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आरसीआई का वैध और सक्रिय पंजीकरण नहीं है, यदि दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हुए पाया जाता है, तो उसे

एक वर्ष तक का कारावास,
या ₹1000 तक का जुर्माना,
या दोनों दंडित किया जा सकता है।

नीम हकीमों और गैर-पंजीकृत पेशेवरों पर सख्त निगरानी :-

परिषद ने पाया है कि कई अयोग्य और गैर-पंजीकृत पेशेवर दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि समाज के लिए खतरनाक भी है।
आरसीआई ने ऐसे मामलों की पहचान के लिए आम जनता से सहयोग मांगा है।

आम जनता के लिए अपील :-

यदि आपको किसी गैर-पंजीकृत पेशेवर द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने का मामला पता चलता है, तो इसकी सूचना तुरंत आरसीआई को दें।
सूचना के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करें।
सूचना भेजने के लिए डाक, फैक्स या ईमेल का उपयोग कर सकते हैं।

संपर्क विवरण :-

डाक द्वारा: आरसीआई कार्यालय के पते पर।
फैक्स द्वारा: परिषद के आधिकारिक फैक्स नंबर पर।
ईमेल द्वारा: आरसीआई के आधिकारिक ईमेल पते पर।

वैधानिक चेतावनी, सार्वजनिक हित में जारी :-

यह चेतावनी सार्वजनिक हित में जारी की गई है ताकि

दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें।
अयोग्य और गैर-पंजीकृत पेशेवरों के गैर-कानूनी अभ्यास पर रोक लगाई जा सके।
आम जनता को इस विषय में जागरूक किया जा सके।

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