Dress code controversy, को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RPSC) अध्यक्ष आलोक राज की फिल्मी चेतावनी नक़ल करते पकड़े गए तो हवालात की सैर और “चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग’ होगा” 2025 :-

RPSC (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड) द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए कुर्ता-पायजामा ड्रेस कोड लागू करने के फैसले पर विवाद छिड़ गया है। अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं ने इस फैसले का सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया है। इस बीच, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने भी सोशल मीडिया पर फिल्मी अंदाज में चेतावनी देते हुए चर्चा को और गर्मा दिया है।

क्या है विवाद ?

बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के उद्देश्य से कुर्ता-पायजामा ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन छात्रों का कहना है कि यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त भार डालेगा। सोशल मीडिया पर छात्रों ने इसे “अनावश्यक और भेदभावपूर्ण” बताते हुए विरोध जताया।

आलोक राज का ट्वीट और प्रतिक्रिया :-

आलोक राज ने इस विवाद पर अपने पुराने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा:
“बोर्ड के ऑफिसर ने आज मुझे बोला, ‘साहब, ये क्या कर दिया? अब तो लड़के नाड़े में कारतूस छुपाकर लाएंगे।’ मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा करेंगे। मगर जो करने की सोच रहे हों, याद रखना, पकड़े गए तो हवालात की सैर और ‘चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग’ होगा, कम से कम 10 साल के लिए।”

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। कुछ अभ्यर्थियों ने शब्दों की गरिमा का ध्यान रखने की सलाह दी, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में पत्तों से बने कपड़ों की तस्वीरें शेयर कर अपनी नाराजगी जताई।

मीडिया से बातचीत में आलोक राज का पक्ष :-

बोर्ड अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“कुछ लोग न केवल पायजामे के नाड़े में, बल्कि अंडर गारमेंट्स में भी चीटिंग मटेरियल छुपाकर लाते हैं। ड्रेस कोड लागू करने का उद्देश्य नकल पर सख्ती से रोक लगाना है। लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे भारतीय वेशभूषा को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं।”

छात्रों का विरोध और मांग :-

छात्र संगठनों ने इसे अनुचित बताते हुए फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान हर किसी के लिए ड्रेस कोड का पालन करना न केवल महंगा है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी मुश्किल हो सकता है।

क्या होगा आगे ?

इस ड्रेस कोड विवाद ने अभ्यर्थियों और बोर्ड प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। देखना होगा कि क्या बोर्ड अपने फैसले पर कायम रहता है या छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करता है।

यह विवाद केवल ड्रेस कोड तक सीमित नहीं है; यह छात्रों और प्रशासन के बीच संवाद की कमी को भी उजागर करता है।

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