फॉर्म भरने के बाद परीक्षा न देने पर 750 से 2250 रुपए तक पेनल्टी, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, RPSC का सख्त निर्णय

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फॉर्म भरने के बाद परीक्षा न देने पर 750 से 2250 रुपए तक पेनल्टी, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, RPSC का सख्त निर्णय :-

RPSC (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड) ने परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब, जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा में उपस्थित नहीं होंगे, उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बोर्ड के अनुसार, लगातार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से 750 से लेकर 2250 रुपए तक की पेनल्टी ली जाएगी।

पेनल्टी संरचना :-

1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत, यदि कोई अभ्यर्थी लगातार दो परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो उसे 750 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद यदि वह अभ्यर्थी फिर से दो बार परीक्षा छोड़ता है, तो उससे 1500 रुपए की पेनल्टी वसूली जाएगी। अगर चार परीक्षा में अनुपस्थिति होती है, तो पेनल्टी राशि 2250 रुपए तक बढ़ जाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष की टिप्पणी :-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, आलोक राज ने कहा कि यह कदम परीक्षाओं के प्रति अभ्यर्थियों की गंभीरता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उनका उद्देश्य है कि अभ्यर्थी परीक्षा को गंभीरता से लें और उनकी लापरवाही के कारण बोर्ड को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस नीति से सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

फॉर्म करेक्शन में बदलाव :-

इसके साथ ही, फॉर्म में मामूली सुधारों के लिए नियम भी बदले गए हैं। अब अभ्यर्थी केवल छोटे सुधार जैसे स्पेलिंग मिस्टेक या एक-दो अंक ही बदल पाएंगे। पूरी जानकारी में बदलाव करने पर अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा।

नए नियमों का उद्देश्य :-

आलोक राज ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अभ्यर्थियों को गंभीर बनाने के लिए लिया गया है, ताकि वे परीक्षा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और सरकार को नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा, छोटे शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकें।

निष्कर्ष :-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिया गया यह निर्णय अभ्यर्थियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब परीक्षा छोड़ने पर आर्थिक दंड भुगतना होगा। इससे न केवल बोर्ड को आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलेगी, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भी सहायता मिलेगी।

1 अप्रैल से लागू इस नए निर्णय के बाद, अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा में अनुपस्थिति पर गंभीरता से विचार करना होगा।

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